ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ !

Rajneet Kaur
4 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜਬੜ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment