ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਬਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਦ ਪੈਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ?
