Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਇਹ! ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੈ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ’ਚ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗਧੀ-ਗੇੜ ’ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ‘ਚੰਦਾ’ ਦਿਉ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉਥੇ ਕੱਢਣ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕੰਮਕਾਰ)ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅੱਠ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ‘ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਛੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ “ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨ“ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ’ਚ 25 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ, ਨਾਅਰੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਖਟਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੂ ਮਤਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ । ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

 ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਈ.ਡੀ.ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ’ਚ “ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ” ਲਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਅਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ, 2021, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸਿਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀ ਪਰਿਜਨਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਨਟੇਜ ਆਊਟ ਏਰੀਆ) ਬਿੱਲ 2021 ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ ਵੀ। ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕੀ ਖ਼ਰਚਾ (ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਧਣ ਨਾਲ, ਨਿੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਨ ਨਾਂਹ-ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਬਾਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਨ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਖੇਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਣ? ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰੇ? ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ? ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲ 2022 ਦਾ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹੋ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਨ ਬਦਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ?

ਸੰਪਰਕ-9815802070

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ – ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ? ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ…

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ   ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *