ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ? ਜਦੋਂ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਰਾਜੀਵ -ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
