ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਸੀਟਾਂ ਹੇਠ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਸੀਟਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
