ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ “ਧੋਖਾ” ਦੱਸਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ’, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ “ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਝੁਨਝੁਨਾ’ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
₹1600 ਕਰੋੜ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ’,ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (1.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ₹1600 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
