ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਦੇੜਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
