ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਿਊਕਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ’ ਯਾਨੀ ‘ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ’ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
I am concerned about increasing cases of Mucor Mycosis (Black Fungus) in patients suffering or recovering from #Covid19. We have already notified it under the Epidemic Diseases Act. The staff of L3 Government Hospitals have been trained & required medicines have been ordered. pic.twitter.com/e3zP7HEksC
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 20, 2021
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ-3 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
