ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਘੜਾਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 296 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
