ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (EAC-PM) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (TFR) 1.9 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 2.1 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
EAC-PM ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ‘ਦ ਘੋਸਟ ਆਫ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸਟ: ਹਾਊ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਸਿਸਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.9 ਦੀ TFR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 1.4 ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.9 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ TFR 1.2 ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ TFR ਵੀ ਲਗਭਗ 1.6 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੱਧ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
