ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀ-GST ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ VAT ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9,800 ਕਰਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
