Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਮਿਸ਼ਨ-22 ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਈਏ !

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਮਿਸ਼ਨ-22 ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਈਏ !

 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16-ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, 27-ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ 15-ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ-ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਦੂਰੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਫ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਵਾਹਦੇ, ਭਾਵਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਗੂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ‘ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੱਥਵਾਨ ਬਣਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ-ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀ-ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘‘ਆਪ“ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ 16-ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਪਹਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਆ-ਭੱਜਿਆ ਸ਼੍ਰੋ.ਅਕਾਲੀ ਅਤਿ ਫਿਰਕੂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲੋ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅਤਿ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ-ਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ? ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ੋ੍ਰ. ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੰਭ-ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੱਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਦੇੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1849 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ (ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਦ) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 1861 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1919 ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਟੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ। ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1937 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 79 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸਨ। 15-ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ‘ਅਪ੍ਰੈਲ, 1952 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 1956 ਨੂੰ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ 51 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 104 ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸ 80-ਸੀਟਾਂ (38.50% ਵੋਟ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਸ 14-ਸੀਟਾਂ (25.24%ਵੋਟ), ਆਪ ਪਾਸ 16-ਸੀਟਾਂ (23.72% ਵੋਟ), ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪਾਸ 2-ਸੀਟਾਂ (5.39% ਵੋਟ), ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ. ਪਾਸ 2-ਸੀਟਾਂ (1.23% ਵੋਟ), ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. (ਕੈਪਟਨ) ਪਾਸ 1-ਸੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵੇਲੇ 77-ਸੀਟਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15-ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ 20-ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ-1937 ਤੋਂ 19-ਮਾਰਚ 1945 ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 21-ਮਾਰਚ 1946 ਤੋਂ 4-ਜੁਲਾਈ 1947 ਤੱਕ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਗਠ-ਜੋੜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 11-ਜੂਨ, 1987-ਤੋਂ 25-ਫਰਵਰੀ, 1992 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ, 259 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਠੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰੰ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਦਰਿਆਈ-ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਨਅਤੀ-ਖੜੌਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਚੋਤਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ? ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ‘ਰਾਜ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸਹਿਜ-ਬੋਘ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ‘ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ! ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020-21) ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ ? ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ‘ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ! ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇ-ਰਹੁਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਦੇ, ਭਾਵਕ-ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਫੋਕੀਆ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਪੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ?

ਅੱਜ ! ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅੱਜ 10-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਰਗ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੌੜੇ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਫੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਥਕਾਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਨਸਿਕ-ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ,‘ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ, ‘ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਰਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਚਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਦਲ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਰੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਸਮਾਂ ਮੰੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਮਾਰਚ, 1849 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ (ਫਰੰਗੀਆਂ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1861 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਬਣਨ ਬਾਦ 1919 ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਟੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1937 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 5-ਸਾਲ, 265 ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਪੱਦਵੀ ਤੇ 26-ਦਸੰਬਰ, 1942 (ਮੌਤ ਹੋਣ) ਤੱਥ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖਿਜਰ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ 30-ਦਸੰਬਰ, 1942 ਤੋਂ 19-ਮਾਰਚ 1945 ਅਤੇ ਫਿਰ 21-ਮਾਰਚ 1946 ਤੋਂ 2-ਮਾਰਚ 1947 ਤੱਕ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁਧ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਹਾ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਆਜਾਦੀ ਬਾਦ 15-ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਗਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 18-ਅਕਤੂਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 21-ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1949 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 17-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1952 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 23-ਜਨਵਰੀ 1956 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 11-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1962 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8-ਮਾਰਚ, 1967 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 17-ਫਰਵਰੀ, 1969 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਗਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ + ਜਨਸੰਘ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ, 1970 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 20-ਜੂਨ 1977 ਅਕਾਲੀ + ਜਨ ਸੰਘ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 12-ਫਰਵਰੀ, 1997 ਅਕਾਲੀ ਦਲ +ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਚੌਥੀ ਵਾਰ 1-ਮਾਰਚ 2007, ਤੇ ਪੰਜਵੀ ਵਾਰ 14-ਮਾਰਚ 2012 ਅਕਾਲੀ +ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ 14-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (16555 +000 ਚੰਨੀ ਦਿਨ ਸੋ੍ਰ.ਅ.ਦਲ ਦੇ 3-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ (7977 ਦਿਨ), ਯੂਨੀਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (3251 ਦਿਨ), ਆਜ਼ਾਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (2090 ਦਿਨ), ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (272 ਦਿਨ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ) ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (262 ਦਿਨ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਜੋ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲ-ਛਰੇ ਉਡਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮਰਹੂਮ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਿ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਉ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਮੁੱਠ ਰਿਹਾ। ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੀ 1947 ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੁਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੱਤਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ?

ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸਨ, ‘ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੜਾਅ ਹੀ ਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜਾਮ ਵਿਰੁਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ‘ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਦ ਜੋ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੂਤਰ-ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ 32-ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ‘ਸਗੋਂ ਏਜੰਡੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ! ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ‘‘ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-22“ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜੱਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੱਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ !

-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਸੰਪਰਕ: 91-9217997445

Check Also

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਚ ‘ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟ’ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ   ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ,  ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *