ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ – ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ? ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ…

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ, ਉਚੇਰੀ,  ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ  ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਫਿਿਰਆ ਹੈ , ਬੱਸ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈੜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕੱਚੀਆਂ !  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ! ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ! ਤਕਨੀਕੀ , ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਆਰ ਵੱਧ ਡਿਗੇ ਹਨ ! ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ । ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ ।ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ( ਕਰੀਬ 60%) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਤੇ ਥੋਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਆਰ , ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਧਿਆਪਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ  ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ , ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ , ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ! ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਦੀ , ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਰਜਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ! ਵਿਿਗਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ !

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਧਿਅਮਕ ਸਿੱਖਿਆ , ੳੱੁਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚਲਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਅ ਦਿੱਤੀ , ਬਿਨਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ , ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14-16 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ , ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ , ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਨ ਭੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ! ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ , ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਾਜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨੌਕਰੀ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਭਰਤੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ! ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ , ਪਿਸਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ !

ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 54% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  647 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 16% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ! ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਖਲ ਵਿਖਾਇਆ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਦਾ 90 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2020-21 ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 5.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ । ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 13,080 ਕਰੋੜ ( 13080,13,68000) ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ 4006 ਕਰੋੜ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 7582.8 ਕਰੋੜ ਤੇ 986.7 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਖੇਲ ਕੁੱਦ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਜੌਡੀਪੀ ਦਾ 2.46% ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਣੇ ਨਿਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਜੀਡੀ ਪੀ ਦਾ 6% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਖਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ , ਚੰਦੇ , ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੋੜ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 8% ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ !  ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ – ਸੁੰਦੇ,  ਔਸਤ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2-2, 3-3 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਸ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ! ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣਾ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਕੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਬਹੁਤੀਆਂ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਖਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ  ਜਦ 90% ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਹਾਰੇ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਣ ਖਾਤਰ ਧੜਾ ਧੜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਿਗਆਪਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ !:

• ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ , ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟ ਲਵੇਗੀ ?
• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇਗੀ ?
• ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ?
• ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?
• ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?
• ਅਧਿਆਪਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ?
• ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ?
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਏਗੀ ?
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?
• ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ /ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੂਪਨ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ?
• ਪ੍ਰਾਈੇਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ , ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ?
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੁਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ ?

ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ , ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ , ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ , ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ , ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ , ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ, ਭਰਤੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ , ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗਤਾ , ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਗਾਏ ਅਮਲੇ ਦੇ,  ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ।

ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ !