ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ  : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਦਾਤਾ’ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।”

ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ।
2. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼।
4. ਪਿਛਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
5. 2013 ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 27 ਰੁਪਏ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜੋ 75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਗਭਗ 24,92,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 15,00,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2013 ਲੈਂਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਹੈ।”