ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ.ਮੇਲ (agri.law@punjab.gov.in) ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।