ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਵਾਢੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਢੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ 2021-22 ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਲਈ 2393 ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 71 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮਾਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੀਟ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਬੰਗਾ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।