ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 33.49 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ‘ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ-ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਗਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਪਨਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪਨਕੌਮ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
