ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ (ਕਾਡਰ) ਏਰੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
