ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਲੂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. (ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।