ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਏਬੀਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186
