ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਆਏ ਮਾਪੇ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁਦ ਗੇਟ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ (10 ਨਵੰਬਰ) ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ – 2000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
