ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ “ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮ-2018 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
