ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਤਿ ਆਰਥਕਿ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ 15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਲੋ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਬਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਆਿਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਬਨਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਆਿਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
