ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ?
