ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356(3) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
