ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।” ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”
