ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ….
ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ : ਕਿਸਾਨੀ
1. ਏਜੰਡੇ/ਰੋਡਮੈਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੈ।
- Advertisement -
3. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
4. ਅਸਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਜੋ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਉਗਾਈਏ’ ਹੈ।
5. ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।
6. ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
7. ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ “21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ” ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।
- Advertisement -
8. ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ।
9. ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ : ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ “ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
1. ਦਾਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ : ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ – ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਫਰ ਲੋੜ ਤੋਂ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ – ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ : ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤ)
2. ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3. ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (MIS): ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
4. ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮਾਂ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 80% ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ”। ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ। “ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਏਕੇ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ !! ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
6. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ: ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ “ਭੋਜਨ ਅਨਾਜ” (ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। “ਭੋਜਨ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼”। (ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਚ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ)। “ਫੂਡ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼” ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲੋਂ 10-20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (USD 100 ਬਿਲੀਅਨ) “ਫੂਡ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼” ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 0.1% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
o ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
o ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ: ਟਮਾਟਰ ਕੈਚੱਪ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
o ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਡੇਅਰੀ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ। 2 ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।
7. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ।
8. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ:
9. ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, APMC ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
10. APMC ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
