ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹33,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹18,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ₹15,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ₹15,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (GPRA) ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਜੀਪੀਆਰਏ) ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,722 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਜੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (GPRA) ਟਾਈਪ-5 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ, ਨੌਰੋਜੀ ਨਗਰ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ, ਤਿਆਗਰਾਜ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 537 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 40% ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਦਿੱਲੀ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
