ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। .
