ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ): ਪੰਜਾਬ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਣ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਚਾਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਐਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫੂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।