ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਭੇਜੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕਃ 9814002186
