-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐਡੀਟਰ);
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।
- Advertisement -
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ-9814002186
