ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 3 ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ NOC ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਦੀ ਥਾਂ 8 ਦਿਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦੀਆਂ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ 8 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
