ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (Review and Re-consideration) ਐਕਟ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ordinance ) ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸ ਦਈਏ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
