ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਈ ਵਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਐਕਟ 4 ਅਧੀਨ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੋਰਡ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਓਟਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
