ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 6 ਮਹੀਂਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ  ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ।

ਦਸਦਈਏ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020’ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ।