ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ?
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਨਿਲ ਚਿਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
