ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ-‘ਆਪ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 8000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5443 ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 2267 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਪਰੰਤੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ।

ਮੀਤ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।