ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 938 ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 13 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 9 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਲੈਬ ਅਤੇ 4 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 5,42,425 ਗੋਲੀਆਂ, 57,340 ਕੈਪਸੂਲ, 4,654 ਟੀਕੇ ਅਤੇ 1,190 ਸਿਰਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਐਂਡ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- Advertisement -
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਈਫੀਨੌਕਰੀਲੇਟ, ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫੀਨ, ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ, ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ, ਪੈਂਟਾਜੋਸਾਈਨ, ਨਿਟਰਾਜਿਪਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਟਪੈਂਟਾਡੋਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ/ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
