ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਿਆ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਪਾਲ ਰਾਸੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ ਡੀ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
