ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤੱਕ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਿਮ ਆਂਚਲ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤੱਕ 5000 ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬਾ, ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000-5000 ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
