Europe News : ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ… ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ! ਜੀ ਹਾਂ! ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਰਿਟਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਵੱਧ ਗਿਆ 7% DA, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ 60 ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 14 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਆਜ਼ਾਦ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
