ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੌਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਏਮਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੌਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ, ਇੰਸੁਲਿਨ ਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ, ਕਰੌਨਿਕ ਗਲਾਉਕੋਮਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡੋਜ਼ਮ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ ਟਾਇਪ-2, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ-ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ-ਸੀ, ਹਾਈਪਰਥਾਈਰੋਡਡਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੇਨੂਮਾਟੋਆਈਡ ਅਰਥਰੈਟਿਸ ਦੇ ਸੀਡੀਸੀ ( ਕਰੌਨਿਕ ਡੀਸੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰ- ਸਪੈਸਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਸਲਟੇਸਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
