ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਸ.ਏ.-ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ-2020 ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ 685 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਕੁਆਰਕ, ਕਾਰਗਿਲ, ਟਾਈਸੋਨ, ਪੈਪਸੀ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਦੋਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
