ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਡ ਫਲ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਾ-ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਨਾ ਵਿਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 12,860 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੂਬੇ ਦੇ 4,000/- ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ 6.45 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 835 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 750 ਪਾਰਕ ਅਤੇ 750 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿ਼ਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ (2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ) ਸਿਰਫ 2027 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 2364 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,269 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 374.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 292.74 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20546/- ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 27,841/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 917 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,193 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5742 ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,20,000/-ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21,163 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 2,20,240 ਔੌਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 45.40 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 115 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰੂਰਬਨ-ਸਿ਼ਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜ਼ੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 332 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 8 ਰੁਰਬਨ ਕਲੱਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 240 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਹਿਤ 192 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,296 ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 9.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। 49.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 190 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 63 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11.25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
