ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ (ਲਿਟਰ ਹਿੱਲਜ਼) ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਭਲਸਵਾ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਈਟਾਂ 300. ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੈਲ ਅਤੇ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 152 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅਣਸੋਧੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
