ਕਾਠਮੰਡੂ- ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਟੈਟਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ MCC ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ MCC ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- Advertisement -
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
