ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ 1,594 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀਪੀ ਕੋਇਰਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਪਾਤਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
