ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯਾਨੀ NCERT ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CBSE ਵਿੱਚ ਵੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
NCERT ਦੇ 1,596 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ NCERT ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,844 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,248 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 1,596 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCERT ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CBSE ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ
CBSE ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,117 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 933 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 65 ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਪਆਊਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 73 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
