ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ELI (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਣਿਜ, ਸਟੀਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020, 28-29 ਮਾਰਚ 2022 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
